काठमाडौं, साउन १५ । सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसासीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
शैक्षिक परामर्शदाताका विभिन्न संस्थासहित व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले हिजो काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । नयाँ बन्दै गरेको शिक्षा ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा सरकारले व्यवसायीलाई एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेकाले यो खारेज हुनुपर्ने बताए ।
‘कुनै कर्मचारीको स्वार्थ पूरा नभएका कारण यो नियम बनाउन खोजिएको हुन सक्छ’ बरालले भने ‘ सरकारले हामीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो, हामीले गलत नै गर्न खोज्यौं भनें नियम बनाएर सच्याउने हो तर नियत गलत राखेर व्यवसायीलाई बद्नाम गर्ने काम राम्रो होइन ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका बरालले आफ्नै कार्यकालमा नै सरकारलाई व्यवसायीहरुमाथि नियमन गरियोस् भनेर आफूहरु नै मन्त्रालयमा भन्न गएको समेत बताए ।
इक्यानका नवनिर्वाचित महासचिव दिपकराज भुषालले सरोकारवालासँग समन्वय नै नगरी सरकारले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले ऐन कानुन बनाउन खोजेको आरोप लगाए । सरकारले यसअघि पनि यो व्यवस्था गर्न लागेको थियो तर व्यवसायीले निरन्तर विरोध गरेपछि सरकारले त्यतिबेला सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीका ११ वटा संस्थासहित महासंघको ऐक्यबद्धता रहेको थियो ।
