काठमाडौं । शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै ८ वटा विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षालाई राज्यले मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले बहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रकाशित गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा आफूहरुको विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यका लागि भएको जनाइएको छ । उनीहरुले शिक्षालाई सुधार तथा रूपान्तरण गरी व्यवहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् । अब आउने शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनले जोडदार माग गरेका छन् ।
आजसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिनु, बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरुलाई आधारभूत रूपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमा समेत खेलबाड गर्ने गरी विद्यालय बन्दसम्म गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गर्दा पनि सरकार पछि हट्नुले सरकारको भूमिका र नियतमाथि आशंका उब्जिएको उनीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको अनुभूति आफूहरुलाई भएको पनि विज्ञप्तीमा जनाएका छन् ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का संयोजक मिलन राई, अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक पवन कार्की, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाई, अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराई, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका संयोजक करण बुढा क्षेत्री, अखिल (पाँचौं) की अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, आम विद्यार्थी मोर्चाका अध्यक्ष विवेक शाह, विद्यार्थी जनमत मञ्चका अध्यक्ष सुमित मिश्रले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले घोषणा गरेका संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनअन्तर्गत मुख्यगरी तीन वटा माग राखेका छन् ।
शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानसहित शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलायन हुने समस्याको समाधान दिने गरी विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन माग गरेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरूपतामा ल्याई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी) का शैक्षिक विभाग प्रमुख रविनजंग बस्नेतले आफूहरुको माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् भने बुधबार प्रदर्शन गर्ने, भाद्र १ देखि ४ गतेसम्म देशैभरको स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएका छन् । भाद्र ६ गते शिक्षासँग सम्बन्धित पत्रकारहरूसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाइएको छ । उनीहरुले त्यसपटि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको बैठक बसी थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएका छन् ।
