
काठमाडौं, साउन २९ । भर्खरैमात्र स्थापना भएर पहिलो निर्वाचनमा नै सफलता पाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पछिल्लो कदमलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन् । पत्रकारिता गर्दागर्दै छोडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछानेप्रति मानिसको आशा बढ्दै गएको छ ।
एक टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँदै सहयोगका लागि सक्दो पहल गरेका उनले त्यसैलाई पनि मत आउने राम्रो आधार बनाएका थिए । उनी पत्रकारिता गर्दा पनि सधैं जनताको पक्षमा बोल्दै आएको र भ्रष्टलाई तह लगाउने भन्न पछि परेका थिएनन् । अरु दलहरुप्रति मानिसको धारणा नकारात्मक भइरहेको बेला लामिछानेले खोलेको रास्वपाप्रति मानिसको आकर्षण हुनु पनि स्वभाविकै हो । उनले अरु पार्टीमा अवसर नपाएकाका साथै स्वतन्त्र बसेकालाई पार्टीमा भित्रयाएका छन् । समाजमा एउटा पहिचान बोकेका र आशालाग्दो छबि भएकालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएकाले पनि लामिछाने र यो पार्टीप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको छ । थोरै समय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले चितवन –२ बाट दुई पटक संसदीय निर्वाचन जितेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा अत्यन्तै धेरै मत ल्याएर जितेका उनको विरुद्धमा मुद्या परेपछि उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसँगै सांसद पद पनि गुमेको थियो । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उनले फेरि त्यही क्षेत्रबाट पहिलेको भन्दा बढी मतले निर्वाचन जितेपछि उनी थप चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा छन् । फुर्सद मिलाएर जिल्ला गइरहने उनले स्थानीयलाई पनि भेट्ने गरेका छन् । उनले आफू ‘तपाइहरुको नै छोरो’ भएको समेत भन्न भ्याएका छन् । अरु नेता गाउँ नजाने र जनता नभेट्ने राजनीतिक परम्परालाई चुनौती दिँदै रवि अघि बढेका छन् । वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा तीन वटा क्षेत्रमध्ये रास्वपाले दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको थियो ।
रास्वपाले राजनीतिक द्वन्द्वका कारण अवरूद्ध संसद बैठकबापत कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने जनाएको छ । पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर यस्तो जानकारी दिएको हो । पार्टीको यो निर्णयपछि अरु दलहरु भनें संकटमा परेका छन् । रास्वपाले खासगरी संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई ठूलो झड्का दिएको छ । सानोतिनो निहुँमा पनि संसद अवरोध गर्ने र काम नगरेको दिनको पनि तलब र भत्ता खाने एमालेले रास्वपाको निर्णय सही आयो यसले हामीलाई पनि पाठ सिकायो भनेको पनि छैन ।
राम्रा काम जसले गरे पनि त्यसलाई स्वागत गर्ने कुनै पनि पार्टीको चलन छैन । पछिल्लो समयमा एमालेले पटक पटक संसद अवरोध गर्दै जनताको हक अधिकार कुण्ठित गरिरहेको छ । एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ७८ जना सांसद रहेका छन् । प्रतिनिधिसभासँगै एमालेले राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेका सांसदहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँदा राज्यको धेरै पैसा खर्च भइसकेको छ ।
काम नगरेको तलब खान उनीहरुले अप्ठ्यारो मानेका छैनन् । देश र जनताको पक्षमा ठूला कुरा गर्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भन्न रुचाउने एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि रास्वपाले जस्तो साहसिक निर्णय पहिले नै गरेका भए उनको सम्मान झन् उच्च हुने थियो । अब अरु दलले बैठक नबसेको तलब भत्ता लिन्न भने पनि त्यसको खासै सान्दर्भिकता नरहन सक्छ ।
