काठमाडौं, साउन २९ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले आफ्ना मातहतका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रीसँग सम्झौता गर्न बढी व्यस्त देखिन्छन् । प्रचण्डले हिजो संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएका छन् । उनको ठाउँमा जनमत पार्टीकी सांसद मन्त्री बन्दैछिन् । उनको आज बिहान १० बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा शपथग्रहण हुँदैछ ।
मन्त्रीले गरेका कामको विवरण खोज्ने भन्दै उनले मन्त्रीलाई सक्रिय बनाउन खोजिरहेका छन् । मन्त्रीसँग यसअघि गरिएको सम्झौता कति कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने हिसाब कसैले खोजेका छैनन् । सस्तो चर्चाका लागि गरिने यस प्रकारका सम्झौता कतिपय अवस्थामा निरर्थक हुने गरेका छन् । अस्थिर राजनीतिक संयन्त्र र प्रणालीका कारण कुन मन्त्री कुन मन्त्रालयमा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने नै टुंगो छैन । धेरैवटा पार्टीको संयुक्त सरकार भएकाले पनि मन्त्रीहरुलाई पनि कति समयसम्म आफू रहन्छु भन्ने टुंगो छैन । अस्थिरतामा मन्त्रीहरु परेकाले पनि उनीहरुले जनताका पक्षमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्रीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छन् । मन्त्रीहरुले पनि हुन्छ र गर्छु भन्दै आए पनि व्यवहारमा भनें समस्या देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण छिनैभरमा मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन हुने गरेका छन्, योसँगै मन्त्रालय मातहतका निकायमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ । कुनै पनि व्यक्ति भर्खरैमात्र कार्यालयको प्रमुख भएर आउँदा उ केही दिन अलमलिनु स्वभाविकै पनि हो । कुन सचिवलाई मन्त्रीले किन हटायो र सरुवा गर्नुपर्ने कारण के हो भनेर अहिलेसम्म न त प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् न त मन्त्रीले नै । उनीहरुसँग स्वार्थ नमिल्दा वा भनेजस्तो नहुँदा सचिव र विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीति हावी भएकाले सबैजसो कर्मचारी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् र मन्त्रीले आफूसँग ‘सेटिङ’ मिल्दैन भन्ने बुझेपछि तत्कालै सरुवा गरिदिने परम्परा रहेको छ । कतिपय सचिव इमान्दार नै हुँदा पनि उनीहरुले टिकेर काम गर्न पाउँदैनन् । मन्त्री भ्रष्ट भएको खण्डमा उनीहरुको मतभेद हुन्छ र ठेक्कापट्टामा भागबण्डा नमिलेपछि सचिव सरुवा हुन पुग्दछ ।
सचिवलाई पनि मन्त्रीले काम गर्न दिँदैनन् । मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उसले सचिवलाई बेलाबेला दिने अनावश्यक दबाबका कारण समग्र प्रशसनतन्त्र नै थिलथिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा कडा आवाज बोलेर आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथ्न मन पराउने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो । उनले मन्त्रीसँग पटक पटक सम्झौता गरेका थिए तर एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको खिचडी सरकारमा मन्त्रीको टुंगै थिएन । दिनैपिच्छेजस्तो मन्त्री, सचिव र कर्मचारी फेर्ने कुरामा ओली पनि अग्रपंक्तिमा नै रहेका थिए । उनले पनि मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई किन सरुवा गरियो भन्न सकेनन् । ओलीले बाहिर एउटा आदर्शको कुरा गर्ने र भित्री रुपमा पैसाको ठेक्कापट्टा गर्ने चर्चा चलेको छ । उनी नै प्रधानमन्त्री भएका बेला एक राजदूतले यति पैसा बुझाएर राजदूत भएको भनेर खुलमखुला भन्दा पनि न त ओलीले न त पार्टीले यसबारे आधिकारिक धारणा दिएको थियो । यतिमात्र होइन २०७० सालमा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पनि यति रकम यस–यसलाई बुझाएर सांसद भएको भनेर पैसा लिनेको नामै भनिन् तर पनि पार्टी र अध्यक्ष ओली बोलेनन् न त ओलीले पार्टीका कसैलाई कारबाही नै गरे ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता एउटा भन्ने र अर्को काम गर्ने गर्छन् भनेर बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । पदमा पुगेपछि कमाउनुपर्छ र आफ्नो सात पुस्तासम्म पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण नेताहरुप्रति हेर्ने जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । मन्त्रीले सचिव फेरेपछि सचिवले पनि आफू निकटकालाई विभागीय प्रमुख बनाउने र स्वार्थ पूरा हुने गरी काम गर्दै आएका छन् । कम्तीमा पनि यति समय कर्मचारी चलाउने नपाइने व्यवस्था भए जुनसुकै कर्मचारीले उत्कृष्ट काम गरेर नतिजा देखाउन सक्थ्यो । एकातिर उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था छैन भनें गलत काम गर्ने कर्मचारीले हदै गरेको खण्डमा जागिरबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका प्रावधान नआएसम्म गफैमा मात्र सुशासनको नारा लागिरहनेमा कुनै शंका छैन ।
