काठमाडौं । विभिन्न दिवस र अवसरमा आफूले पाएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जोसुकैलाई पनि माफी दिन थालेपछि उनी आलोचित भएका छन् । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो तर माफी दिने राष्ट्रपति भएकाले सरकारलाई भन्दा बढी आलोचना राष्ट्रपतिलाई गर्ने गरिएको छ ।
सरकारले आफूनिकट रहेका जसलाई पनि ‘सेटिङ’ का आधारमा माफी दिने गरेको छ । कसलाई माफी दिन हुने र कसलाई नहुने भन्ने प्रष्ट नभएकाले पनि राजनीतिक पहु्ँच भएकाले जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा कसले माफी पाउँदैछ र उसले के कारणले माफी पाउन लागेको हो भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सोधखोज गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि प्रमुख रुपमा प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ । अरुबेलामा कैद भुक्तान गरिरहेकालाई छुटाउन नमिल्ने भएकाले धेरैजसोले चाडपर्व र दिवसलाई उन्मुक्ति दिवसका रुपमा लिने गरेका छन् । राष्ट्रपतिले यो संविधान दिवसका अवसरमा पनि ३४ जनालाई माफी दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । साथै माफी मिनाहका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनाकै व्यक्तिगत विवरण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले माग गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस (असोज ३ गते) को अवसरमा ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिधै सिफारिस गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिनेगरी गृह मन्त्रालयले पाँच दिन अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरु छन् । मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९(१) मा भनिएको छ ‘अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ– (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।’ तर मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नरहेको स्रोतले बतायो । गृह मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्छ । पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो भनेको सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सिधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिका हुन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नखुलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
गत जेष्ठ १५ गते पनि राष्ट्रपतिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए । काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका उनलाई माफी दिएको विषयमा पनि निकै आलोचना भएको थियो । सरकारको सिफारिसमा नै उनी रिहा भएका हुन् । चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी पनि सरकारमा छ, उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमिसुधारमन्त्री रहेकी छिन् । चौधरीलाई आममाफी दिएको विषयमा केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले गत साउन ३१ गते चौधरीले गम्भीर प्रकारको अपराध गरेकाले आममाफी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । जेलमा रहँदा नै उम्मेदवारी दिएका उनले सजिलै निर्वाचन जितेका थिए ।
रेशमकी श्रीमतीले गत मंसिरमा भएको निर्वाचनअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोलेकी हुन् । जेलमा नै भए पनि भित्रैबाट रेशमले पार्टी चलाएका थिए । यो पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा ४ जना सांसद रहेका छन् । कैलालीमा मुख्य आधार क्षेत्र बनाएको यो पार्टीले कैलालीका ४ मध्ये ३ वटा क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेको छ । केन्द्रीय सरकार टिकाउनका लागि सत्तागठबन्धनले रेशमलाई आममाफी दिएको थियो । रेशमले आफू रिहाई भएपछि देशव्यापी भेटघाट अभियान पनि चलाएका थिए । रेशमको विषयलाई लिएर आफूसँग नजिक भएको खण्डमा आममाफी दिन सकिने भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि त्यतातिरका विभिन्न कार्यक्रममा बोलेका थिए तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि एमाले रेशमको विरोधमा रहेको थियो ।
काठमाडौंमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलको उपेक्षाकै बीच पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा रेशमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाए । आम चुनाव नजिकिँदै जाँदा र परिणाम आएपछि नेताहरु पालैपालो डिल्लीबजार जेल धाउन थाले । प्रचण्डको यो सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । यो विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले २ जेठ २०८० मा रेशमको मुद्दामा फैसला गर्यो जन्मकैद सदर । त्यसपछि सरकारले हतारहतार १५ जेठ अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रेशमको कैद माफी मिनाह दिन सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले सदर गरिदिए ।
सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ । रेशमको नेतृत्वमा कैलालीको टिकापुर घटना भएको भनिएको छ । त्यतिबेला केही व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्नि खरेल बिरलै प्रयोग हुनुपर्ने माफी मिनाहाको व्यवस्था मनोमानी रुपमा राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग हुन थालेको टिप्पणी गर्छन् ।
