काठमाडौ, पौष १७ं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्नका लागि पार्टीहरुले आन्तरिक बैठक गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको जारी बैठकमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब राष्ट्रियसभामा निर्वाचित सांसदको कार्यकाल २०८६ फागुन २० गतेसम्म रहने छ ।
जित्न सकिने पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाहेकका अरुले पनि प्रयास गरिरहेका छन् । गठबन्धनबाट टिकट पाए जितिने सम्भावना बढी भएकाले पनि मानिसहरु अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पछि लागिरहेका छन् । उम्मेदवार संख्या कम भएकाले आफ्नो भागमा जतिसक्दो बढी उम्मेदवार पार्न सबैजसो पार्टी सक्रिय बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक रुपमा योगदान दिएका र लोकप्रिय मानिसलाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाउने विषयमा कुरा भइरहेको जनाएको छ । यसले गर्दा पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका, योगदान दिएका र पार्टी भनेर नै जीवन बिताएकाले उम्मेदवार बन्न पाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । राष्ट्रियसभालाई विज्ञसभाको रुपमा चिनिन्छ त्यसैले पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका भन्दा पनि अरु नै ढंगले टिकट लिएर आउनेको संख्या बढी हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
पार्टीको नेतृत्वले टिकट बाँड्ने हुँदा पैसा बुझाएर उम्मेदवार बन्ने सम्भावना बलियो छ, यसले गर्दा पार्टीमा लागेका पुराना मान्छेहरुले अवसर नपाउने प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । हिजोको निर्वाचनमा जनताको मतबाट हारेकाहरु पनि उम्मेदवार बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् । जित्न नसकिने पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि भोलिका लागि ‘प्रोफाइल’ बन्ने भएकाले पनि मानिसहरु लागिपरेका छन् । प्रमुख पार्टीको रुपमा चिनिएको नेकपा एमाले अहिले एक्लो भएकाले सजिलै अवस्थामा उसका उम्मेदवारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन जित्ने सम्भावना देखिएको छैन । एमालेले भनें गठबन्धन गरेर आफूहरुलाई हराउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । २०७८ सालमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा एमालेले जम्मा १ सिटमात्र जितेको थियो । अहिले पनि एमालेले कतै नजित्ने हो भनें अबको दुई वर्षपछि एमालेका एकजना तिनै सांसदमात्र राष्ट्रियसभामा बाँकी रहने छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि पौष २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । नेतृत्वको चाकडी गरे सजिलै टिकट पाइन्छ भन्ने बुझेका उनीहरुले नेतृत्वलाई फकाउने र टिकट हत्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सांसद र सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन् । उनीहरु सबैको मतभार भनें फरकफरक रहेको छ । फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । यीमध्ये एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत रहेका छन् । अबको निर्वाचनबाट १९ जना सांसद निर्वाचित भएर आउने छन् । राष्ट्रियसभा गठन हुँदा सुरुमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनजनामध्ये एकको कार्यकाल दुई वर्ष, अर्काको ४ वर्ष र बाँकी एकजनाको ६ वर्षको रहेको थियो । यी तीनजनाले २०७५ असारको पहिलो साता गोलाप्रथाबाट आफ्नो कार्यकाल चयन गरेका थिए । अब निर्वाचित भएर आउनेको कार्यकाल ६ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । आफूले टिकट नपाए आफूले भनेको अर्काले पनि पाउनु हुँदैन भन्ने शर्त पनि राख्ने गरिएका छन् । राष्ट्रियसभाका सांसद उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भनें प्रतिनिधिसभाकै सांसद रहनुपर्ने छ ।
पार्टीभित्र पनि कसले बढी पैसा दिन्छ उसले टिकट पाउने भएकाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरु भनें झन् ठूलो चिन्तामा परेका छन् । पार्टीमा योगदान गरेको आधारमा नेतृत्वले मूल्यांकन नगर्दा नेताहरु दिनैपिच्छे निराश बन्दै गएका छन् । संघीय संसदका दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभालाई माथ्लो र प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदनका रुपमा चिनिन्छ । सम्मानमा माथ्लो सदन भनिए पनि भूमिका खासै प्रभावकारी नदेखिने भएकाले राष्ट्रियसभा ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
