काठमाडौं, माघ २४ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का युवा नेता तथा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गेहेन्द्र ढकालले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा थोरै परिवर्तन गर्ने हो भनें सम्पूर्ण व्यवस्थामा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । उनले राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति जनतामा छाएको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न पनि अब नयाँ सोच आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ‘कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भए पनि वा प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन तर त्यसो गर्न सकियो भनें केही सकारात्मक सन्देश जान्छ’ उनले भने ‘यस्तो व्यवस्था नेपालको लागि हितकारी हुन्छ, जसले जिम्मेवारी पाए पनि केही निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’ उनले अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि विभिन्न कारणले काम गर्न समस्या परेको बताएका छन् । सबै पार्टी र अनेक विचार समूह मिलाउँदा मिलाउँदै समय बित्ने र भनेजस्तो काम गर्न सक्ने यो अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सबै राजनीतिक पार्टीले एक पटक विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले राष्ट्रपति कार्यकारी भए सबै अधिकार उनैले लिने र आफ्नो सोचले देश सञ्चालन गर्ने बताए । त्यस्ता राष्ट्रपतिले आफूलाई अनुकूल हुनेगरीको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भएकाले मन्त्रीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने उनको तर्क छ । राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा सबै अधिकार उनले लिने र प्रधानमन्त्री ‘सेरेमोनियल’ हुने उनको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री बन्नका लागि सांसदको दौडधुप अन्त्य हुने र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए । ‘सांसद मन्त्री बन्न नपाउने भए भनें सांसद हुने भनेर मानिसले हत्ते पनि गर्दैन, मन्त्री भएर केही दायाँबायाँ गर्न पाइन्छ कि भन्ने सोचेकाहरु सांसद बन्नेतिर नै लाग्दैनन्’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा सांसदमात्रै किन बन्नु भनेर सांसदको टिकट पनि फालाफाल हुन सक्छ ।’
ढकालले राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भएका विभिन्न देशमा विकासले फड्को मारेको पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा रहँदा पनि उसले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने हुँदा त्यो उपयुक्त हुने बताए । राष्ट्रपति कार्यकारी हुँदा मन्त्रिपरिषद्को काम सामान्य हुने उनको भनाई छ । ढकालले कार्यकारी पदमा जो रहे पनि उ शक्तिशाली हुने भएकाले चाहेको खण्डमा देशको लागि जस्तोसुकै राम्रो निर्णय गर्न पनि सक्ने बताए । उनले यो विषय अब छलफलमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ढकालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदको संख्या घटाउनुपर्ने, ७ प्रदेशको सञ्रचना घटाएर ४ वटा प्रदेश बनाउने, स्थानीय तहको संख्या अहिलेकोलाई घटाएर आधा बनाउन पनि सुझाव दिएका छन् । उनले सबै सञ्रचना घटाए देशलाई ठूलो मात्रामा आर्थिक बोझ कम हुने भएकाले त्यो खर्च विकास निर्माणमा लगाउन सकिने जनाएका छन् ।
