काठमाडौं, जेठ २७ । संसदमा अहिले बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । सरकारले जेष्ठ १५ गते ल्याएको बजेटको विषयमा छलफल भइरहँदा सांसदको सहभागिता कमै देखिएको छ ।
बजेट जस्तो आएको छ त्यस्तै पास हुने भएकाले पनि जानेबुझेका सांसदले छलफलमा भाग नलिनु स्वाभाविकै बनेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्साहजनक नभएको भनेर विज्ञहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । जनताको जनजीविकालाई समेट्न नसकेको र अबको मार्गचित्र के हुने भन्ने प्रष्ट खाका नआएको उनीहरुको भनाई छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको यो सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि आपत्ति जनाएको छ । केही दिनअघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादी पार्टीको हो कि अर्थमन्त्रीको ? भनेर प्रश्न नै गरेका थिए । ओलीको आपत्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त बजेटमा सधैं राम्रा कुरा आउने र मिठै नारा लगाउने गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुने गरेको छ । बजेटले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रको कुरा समेटेर मानिसलाई उत्साहित पार्ने काम गर्न सकेको छैन ।
बजेटको विषयवस्तुलाई हेरेर त्यसको मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले पार्टीगत आधारमा दृष्टिकोण बनाउने गरेका छन् । सत्तारुढ दल र तिनका नेताले बजेट जेजस्तो भए पनि राम्रो भनिदिने र विपक्षीले विरोध गर्ने पुरानै प्रचलन रहेको छ । पहिले जुनसुकै समयमा पनि बजेट आउने गरेकाले २०७२ सालमा बनेको संविधानमा जेष्ठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । केही विषयलाई लिएर संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको थियो तर उसले बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा भनें अवरोध गरेन । यो बजेट साउन १ गतेदेखि लागु हुने छ ।
