श्रीमती, ससुरालीका मान्छे र सम्धीसम्धीनीलाई सांसद बनाएपछि समानुपातिकमा विकृति
काठमाडौं, असोज ७ । संविधान बनेको नौं वर्ष लागेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दलहरु चुकेका छन् । मौका पाउनेबित्तिकै सबैलाई संविधानलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्नु उनीहरुको विशेषताजस्तै भएको छ ।
संविधानले जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्छ, जनतालाई न्याया दिन्छ र मुलुकको शासन व्यवस्था सही दिशामा ल्याउन मद्यत गर्छ भनेर भन्ने नेताहरु अहिले आफूले कस्तो प्रकारको संविधान बनाएछौं भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधान नेपालको मूल कानुन हो यसलाई सबैले मान्नुपर्छ तर संविधानमा भएका कतिपय कुराहरु विवादितमात्र होइन अस्पष्ट नै छन् । धेरैजसो ठाउँमा दोहोरो अर्थ लाग्ने वा जसले जसरी व्याख्या गरे पनि मिल्ने शब्दहरु लेखिएकाले पनि संविधानको दुरुपयोग बढेको छ । हिजोको दिनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले प्रतिनिधिसभा भंग गरे । दुइपटक भंग गरिएको प्रतिनिधिसभालाई लिएर उनले अझै पनि आफूले जे गरें ठिक गरें भनिरहेका छन् । ओलीले भइरहेको संसदको हत्या गर्दा पनि आफूलाई कानुनको जानकार हुँ भन्नेहरुले संसद भंग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन भनेर भनेनन् । बरु ओलीनिकट रहेका कानुन व्यवसायीहरुले त्यतिबेला राम्रै भएको भनेर सल्लाह दिएका थिए । उनीहरुले संविधानको भावनालाई भन्दा पनि ओलीको पक्षमा बोलेपछि भोलिको दिनमा केही पाइने आशामा ओलीको कदमको बचाउ गरेका थिए । एमालेमै रहेका केही कानुन व्यवसायीले भनें संविधानभन्दा बाहिर गएर ओलीले संसद भंग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
२०४७ सालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको थियो, त्यो संविधानलाई अन्तरिम संविधानले विस्थापित गरिदिएको थियो भनें अन्तरिम संविधानलाई २०७२ असोज ३ गते बनेको संविधानले विस्थापित गरिदियो । संविधान नेपाल र नेपालीको भावना अनुसारको हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद छैन तर नेताहरु कुनै न कुनै देश र त्यहाँका नेतासँग नजिक हुने गरेकाले कतै त्यताको छाँया पनि परेको हो कि भन्ने शंका पनि छँदैछ । संविधान जारी गर्दा नै मधेशमा राजनीति गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरुले भनें विरोध गरेका थिए ।
संविधान बनेपछि भएका सबै प्रकारका निर्वाचनमा ती दलहरुले भाग लिएका छन् । उनीहरुसंविधान आफ्नो पक्षमा नआएको भए पनि भित्रैबाट संघर्ष गरेर परिवर्तन गर्ने भन्दै आएका छन् । सबै जातजाति, वर्ग, समूह र भाषाको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै संविधानमा समानुपातिक पद्धतिको व्यवस्था गरियो । त्योभन्दा पहिले पनि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संसदमा समानुपातिकको व्यवस्था रहेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भनें संविधान आफ्नै पहलका कारण बनेको बताएको छ । उसले समानुपातिक र समावेशी पनि आफूहरुको नै एजेण्डा भएको दाबी गर्दै आएको छ । समानुपातिक प्रणालीको विकास भएपछि राजनीतिको मूलधारमा आउन नसकेकाको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यो व्यवस्था उत्कृष्ट भएको भनेर नेताहरुले भनिरहँदा यसको व्यवहारिक पक्ष भनें कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेताहरुले देश र जनताको पक्षमा काम गरेका र राजनीतिबाट टाढा रहेका विषयविज्ञलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभन्दा पनि आफ्ना परिवारका सदस्य, नातागोता, माइती, मावली, ससुराली र सम्धी सम्धीनीलाई सांसद बनाएर व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेका छन् । संविधानमा नै व्यवस्था भइसकेकाले यो पद्धति फेर्न असम्भव हुने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
समानुपातिक पद्धति पार्टीका प्रमुख नेताहरुको कमाई खाने भाँडो भएको छ । व्यापारी र अन्य पृष्ठभूमिबाट आएकाहरु सांसद हुन पाए जति पैसा पनि खर्च गर्ने भएकाले उनीहरुले नेताहरुलाई किनिदिने गरेका छन् जसका कारण पार्टीका बसेर वर्षौदेखि काम गरिरहेकाहरुले अवसर पाउने सम्भावना छैन । समानुपातिक नाम राख्नदेखि सांसद छान्नसमेत हुने गरेका आर्थिक चलखेलले गर्दा समानुपाति पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । समानुपातिक कसका लागि र किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउन्जेलसम्म यसको सान्दर्भिकता प्रष्ट हुन सक्दैन । नेताहरुले आफूलाई चाकरी र चाप्लुसी गर्ने अनि पैसाको ठूलो थैलो बुझाउनेलाई मात्र सांसद बनाउने गरेका छन् । समानुपातिको छनौट पद्धतिमा भएका केही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारणमात्र पार्टीभित्र काम गरेका केहीले अवसर पाउने गरेका छन् नत्र भनें किनबेचको ठूलो माध्यम बनेको छ समानुपातिक पद्धति ।

समानुपातिकमा विकृति भयो भन्ने सबैजसो नेतालाई लागेको छ तर पनि यसको विरोधमा बोल्न कोही पनि सक्दैनन् । के समानुपातिक पद्धति नै खराब हो त ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै आएको छ । समानुपातिक पद्धति ठिकै र व्यवहारिक भए पनि नेताहरुको व्यवहारका कारण यो पद्धति सधैं आलोचित बन्दै आएको छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा माथि नै नाम राख्न सक्दा सांसद बन्ने निश्चित भएकोले पनि धेरैले यही बाटो रोज्ने गरेका छन् । समानुपातिक सांसदले पनि आफूहरु प्रतक्ष्य निर्वाचितजस्तै भएको र आफ्नो पनि समान हैसियत भएकोले कम मूल्यांकन नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

