बाढीपहिरो पीडितको कथा कसले सुन्ने ?
काठमाडौं, साउन १५ । लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले जनजिवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
वर्षाका कारण कतिपय गाउँ डुबानमा परेका छन्, जसका कारण नगारिकको बिचल्ली भएको छ । वर्षा कतिबेला कसरी हुन्छ भन्ने पूर्वसूचना नहुँदा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सरकारी संयन्त्रले पनि यसबारे मानिसलाई जानकारी दिन सकिरहेको छैन ।
बाढीपहिरोबाट के कति क्षति भयो भन्ने गृह मन्त्रालयले तथ्यांक राखेर त्यसबारे जानकारी गराए पनि त्यो रोकथामको कदम भनें यसलाई मान्न सकिँदैन । तथ्यांक दिएर जानकारी गराउनु एउटा सकारात्मक पाटो भए पनि बाढीपहिरोमा नागरिक कसरी सुरक्षित रहने भन्ने जानकारी दिन सरकारले सकेको छैन । यो मौसम वर्षाको भएकाले कस्ताकस्ता प्राकृति प्रकोप आउँछन् भन्ने अनुमान लगाउन पनि सकिँदैन । अहिले तीन तहका सरकार छन्, उनीहरुले आपसमा समन्वय गर्ने हो भनें सम्भावित प्रकोपको नियन्त्रणका लागि केही काम गर्न सकिन्छ तर उनीहरुमा देखिएको आपसी मतभेदले गर्दा उनीहरुमा पनि एकमत पाइएको छैन । कुनकुन क्षेत्र जोखिममा परेका छन् र तिनिहरुको संरक्षणका लागि के –कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ भनेर कुनै पनि छलफल भएको छैन । संघीय सरकार आफैंमा अलमलमा छ भनें प्रदेश सरकार पनि जनताको आशाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भनिए पनि उ पनि आर्थिक संकट भएको गुनासो गर्दै आएको छ । स्थानीय तहले आफूसँग राम्रा योजना भएको भए पनि प्रशस्तै पैसा खर्च गर्न नसक्दा समस्या परेको भन्दै आएको छ ।

विकास निर्माणको नाममा जथाभावी सडक खन्ने प्रचलनले पनि सडक भासिएको छ । सडक खनिँदा त्यहाँका वस्तीमा परेको जोखिमको बारेमा स्थानीय तह गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । केही दिनअघि बैतडीमा घरमाथिबाट आएको पहिरोमा परी आमाछोारको मृत्यु भएको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो, अन्य जिल्लामा पनि यस्ता कहालीलाग्दा घटना भएका छन् । खोला नजिकै बस्ती बसाउने प्रचलन पनि पुरानै रहेको छ । यस्ता ठाउँमा घर भएकाहरु राती त के दिउँसो पनि आरामले सुत्न पाउँदैनन् । उनीहरु सधैं बाढी र पहिरोको त्रासमा बस्नुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा भनें यो समयमा मानिसहरु आलोपालो सुत्ने गरेका छन् । बाढीपहिरोबाट कुनै एक क्षेत्रमा मात्र असर नपर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले नै यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुको विकल्प छैन । चुनाबका मुखमा नदी नियन्त्रण गर्ने नारा दिन नेताहरु पछि पर्दैनन् तर उनीहरुको भूमिका त्यसपछि भनें देखिएको छैन । समाजमा देखिएका यी र यस्ता प्रकारका हरेक संकटलाई नेताहरुले भोट बटुल्ने मेलोमात्र बनाएका छन् । केन्द्र र प्रदेशमा पनि बाढीपहिरो र सम्भावित जोखिमलाई हेर्ने मन्त्रालय छ, स्थानीय तहको त जिम्मेवारी छँदैछ तर पनि समस्या समाधानको कुनै पहल नगरिनु दुःखद् पाटो बनेको छ ।
केही दिनअघि पूर्वका पाँचथर, संखुवासभा, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा मात्रै विपद्जन्य घटनामा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ । ती घटनामा केही मानिस बेपत्ता भए । केही घर बगाएर मानिसको बिचल्ली भएको थियो, उनीहरुको अझै पनि बसोबासको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्न पनि सरकारले प्रशस्तै चासो देखाएन । यस्तो अवस्थामा नागरिकले सरकारप्रति गरेको अपेक्षामा कुठाराघात हुने गरेको छ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । बाढीका कारण पाँचथरका केही पुल भत्किँदा निकै दिन ताप्लेजुङ र पाँचथरको आवातजावत नै बन्द भएको थियो । यसबाट मानिसमा पर्ने क्षति चानचुने प्रकारको थिएन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कसरी बचाउने र सम्भावित खतरा आइपर्दा उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने दिशातिर आजैबाट सोच्नु जरुरी छ ।

