सोमबार, ८ मंसिर २०८३
ब्रेकिङ न्युज
समाचार

‘अर्थ र बर्थ’ को प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको सम्झौता

admin
admin
Prime Minister of Nepal, Pushpa Kamal Dahal, resigns after giving special speech at prime minister office at Kathmandu, Nepal on Wednesday, May 24, 2017. (Photo by Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images)

काठमाडौं, साउन २९ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले आफ्ना मातहतका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रीसँग सम्झौता गर्न बढी व्यस्त देखिन्छन् । प्रचण्डले हिजो संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएका छन् । उनको ठाउँमा जनमत पार्टीकी सांसद मन्त्री बन्दैछिन् । उनको आज बिहान १० बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा शपथग्रहण हुँदैछ ।

मन्त्रीले गरेका कामको विवरण खोज्ने भन्दै उनले मन्त्रीलाई सक्रिय बनाउन खोजिरहेका छन् । मन्त्रीसँग यसअघि गरिएको सम्झौता कति कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने हिसाब कसैले खोजेका छैनन् । सस्तो चर्चाका लागि गरिने यस प्रकारका सम्झौता कतिपय अवस्थामा निरर्थक हुने गरेका छन् । अस्थिर राजनीतिक संयन्त्र र प्रणालीका कारण कुन मन्त्री कुन मन्त्रालयमा कति समयसम्म रहन्छ भन्ने नै टुंगो छैन । धेरैवटा पार्टीको संयुक्त सरकार भएकाले पनि मन्त्रीहरुलाई पनि कति समयसम्म आफू रहन्छु भन्ने टुंगो छैन । अस्थिरतामा मन्त्रीहरु परेकाले पनि उनीहरुले जनताका पक्षमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्रीलाई परिणाम देखिने गरी काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेका छन् । मन्त्रीहरुले पनि हुन्छ र गर्छु भन्दै आए पनि व्यवहारमा भनें समस्या देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण छिनैभरमा मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन हुने गरेका छन्, योसँगै मन्त्रालय मातहतका निकायमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ । कुनै पनि व्यक्ति भर्खरैमात्र कार्यालयको प्रमुख भएर आउँदा उ केही दिन अलमलिनु स्वभाविकै पनि हो । कुन सचिवलाई मन्त्रीले किन हटायो र सरुवा गर्नुपर्ने कारण के हो भनेर अहिलेसम्म न त प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् न त मन्त्रीले नै । उनीहरुसँग स्वार्थ नमिल्दा वा भनेजस्तो नहुँदा सचिव र विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीति हावी भएकाले सबैजसो कर्मचारी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् र मन्त्रीले आफूसँग ‘सेटिङ’ मिल्दैन भन्ने बुझेपछि तत्कालै सरुवा गरिदिने परम्परा रहेको छ । कतिपय सचिव इमान्दार नै हुँदा पनि उनीहरुले टिकेर काम गर्न पाउँदैनन् । मन्त्री भ्रष्ट भएको खण्डमा उनीहरुको मतभेद हुन्छ र ठेक्कापट्टामा भागबण्डा नमिलेपछि सचिव सरुवा हुन पुग्दछ ।

सचिवलाई पनि मन्त्रीले काम गर्न दिँदैनन् । मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उसले सचिवलाई बेलाबेला दिने अनावश्यक दबाबका कारण समग्र प्रशसनतन्त्र नै थिलथिलो बनेको छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा कडा आवाज बोलेर आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको पगरी गुथ्न मन पराउने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो । उनले मन्त्रीसँग पटक पटक सम्झौता गरेका थिए तर एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको खिचडी सरकारमा मन्त्रीको टुंगै थिएन । दिनैपिच्छेजस्तो मन्त्री, सचिव र कर्मचारी फेर्ने कुरामा ओली पनि अग्रपंक्तिमा नै रहेका थिए । उनले पनि मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई किन सरुवा गरियो भन्न सकेनन् । ओलीले बाहिर एउटा आदर्शको कुरा गर्ने र भित्री रुपमा पैसाको ठेक्कापट्टा गर्ने चर्चा चलेको छ । उनी नै प्रधानमन्त्री भएका बेला एक राजदूतले यति पैसा बुझाएर राजदूत भएको भनेर खुलमखुला भन्दा पनि न त ओलीले न त पार्टीले यसबारे आधिकारिक धारणा दिएको थियो । यतिमात्र होइन २०७० सालमा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पनि यति रकम यस–यसलाई बुझाएर सांसद भएको भनेर पैसा लिनेको नामै भनिन् तर पनि पार्टी र अध्यक्ष ओली बोलेनन् न त ओलीले पार्टीका कसैलाई कारबाही नै गरे ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता एउटा भन्ने र अर्को काम गर्ने गर्छन् भनेर बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । पदमा पुगेपछि कमाउनुपर्छ र आफ्नो सात पुस्तासम्म पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्नुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण नेताहरुप्रति हेर्ने जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । मन्त्रीले सचिव फेरेपछि सचिवले पनि आफू निकटकालाई विभागीय प्रमुख बनाउने र स्वार्थ पूरा हुने गरी काम गर्दै आएका छन् । कम्तीमा पनि यति समय कर्मचारी चलाउने नपाइने व्यवस्था भए जुनसुकै कर्मचारीले उत्कृष्ट काम गरेर नतिजा देखाउन सक्थ्यो । एकातिर उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था छैन भनें गलत काम गर्ने कर्मचारीले हदै गरेको खण्डमा जागिरबाट बर्खास्त गर्नेसम्मका प्रावधान नआएसम्म गफैमा मात्र सुशासनको नारा लागिरहनेमा कुनै शंका छैन ।

शेयर गर्नुहोस्:
admin
लेखक

admin

सबै लेखहरू

प्रतिक्रिया दिनुहोस्