चन्द्रागिरी हिल्समा दुई दिन समीक्षा गर्दै राष्ट्रियसभा

काठमाडौं, असोज २३ । राष्ट्रियसभाले काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको चन्द्रागिरी हिल्समा दुई दिन समितिका काम कारबाहीको समीक्षा गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थका अनुसार बुधबार र बिहीबार कार्यक्रम हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा रहेका ४ वटा समिति सभापति, समिति सचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव समीक्षामा उपस्थित हुने छन् । त्यस्तै विधि व्यवस्थापन महाशाखाका साथै कार्य व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख र शाखा प्रमुखले पनि हालसम्म भएको उपलब्धीको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्ने छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । सभाको कार्यसम्पादन समीक्षा नाम दिइएको कार्यक्रममा विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्व सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीको पनि प्रस्तुति रहने जनाइएको छ ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले अहिलेसम्म समितिले गरेका कामको समीक्षासँगै भावी कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।

सभापति पन्थले खुला रुपमा छलफल हुने भएकाले कार्यक्रम फलदायी हुने बताएका छन् । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सभाको प्रभावकारिताको लागि सचिवालयको भूमिका, प्रयास, समस्या तथा चुनौतीको विषयमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सभाको प्रभावकारिताको लागि सचिवालयको भूमिका, प्रयास, समस्या तथा चुनौतीको विषयमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल पनि सहभागी हुने कार्यक्रममा हालसम्मको समीक्षा, वार्षिक कार्यायोजना कार्यान्वयन, असल अभ्यास, देखिएका समस्या तथा चुनौती, भावी कार्यदिशाबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति गरी ४ वटा समिति रहेका छन् ।

माघको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रियसभाको अर्को निर्वाचन हुने छ । संविधान अनुसार कार्यकाल सकिनु ३५ दिनअघि सांसद निर्वाचित भइसकेको हुनुपर्छ । उनीहरुले फागुन २१ गतेबाट कार्यकाल सुरु गर्ने छन् । उनीहरुको कार्यकाल २०८६ सालसम्म रहन्छ । यही व्यवस्था अनुसार बनेको राष्ट्रियसभामा सांसदको कार्यकाल छान्न फेरि गोलाप्रथा हुँदैन । राष्ट्रियसभामा ७ वटा प्रदेशबाट ८ जनाको दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत ३ जना गरी सुरुमा ५९ सांसद रहेका थिए । सरकारको सिफारिसमा मनोनीत ३ जनामध्ये पनि एक जनाको कार्यकाल दुई वर्ष, अर्काको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष कायम भएको थियो । यी तीनजनाबीचमा कार्यकाल चयनका लागि गोलाप्रथा भएको थियो । यसरी नियुक्त एकजना सांसदको कार्यकाल पनि फाल्गुणमा सकिँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मनोनीत गरेका तीनजनाको नामलाई उल्ट्याएर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले बेग्लै सिफारिस गरेका थिए । ओलीले सिफारिस गरेका नै सांसद भएका थिए । फाल्गुनमा कार्यकाल सकिएर नयाँ प्रक्रियाबाट आएका सबै सांसदको कार्यकाल ६ वर्ष नै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।