अपेक्षाभन्दा उपलब्धि न्यून, सरकार सुस्ताउँदै

काठमाडौं, साउन ४ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि शासन गरेको एक वर्ष भएको छ । २०८१ साल असार ३१ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । ओलीको यो कार्यकाल कस्तो रहयो भनेर सबैले आ–आफ्नै ढंगले टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेका पनि सबैजसो नेताहरु यो सरकारसँग सन्तुष्ट रहेका छैनन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको गराई र भनाइमा फरक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ओलीको यो कार्यकाल नयाँ नभएकाले पनि नागरिकले केही पाइन्छ कि भनेर आशा गर्नु स्वाभाविक नै हो । अरु प्रधानमन्त्रीभन्दा ओली फरक भएकाले जनताको आशालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन किनभने ओली पटकपटक नारा र भाषणमा जनताको कुरा र सुशासनको कुरा नै गर्ने गर्छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो सरकारको गतिविधि सुस्त भएको भन्दै गुनासो गरेको छ । सरकारको मुख्य घटकको रुपमा रहेको कांग्रेसले खुलमखुला रुपमा आधिकारिक रुपमा निर्णय नै गरेर सरकारको विरोधमा बोलेको त छैन तर पनि सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर पार्टीका नेताले पटकपटक प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पूर्ण समर्थन पाएका ओलीलाई यो सरकार अहिले नै तलमाथि भइहाल्ला कि भन्ने लागेको पनि छैन । देउवाले सरकार परिवर्तनको कुरा उठाएकै छैनन् त्यसैले पनि ओली मख्ख छन् ।

केही दिनअघि सम्पन्न भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सरकारको गतिविधिको बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो । केही नेताले भनें सरकार कमजोर भएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला शक्तिशाली दलको सरकार भएकाले पनि जनताले बढी अपेक्षा गर्नु पनि अचम्मको कुरा होइन । धेरैजसोले भनें ओलीको यो कार्यकाल अत्यन्तै ‘झूर’ भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सुशासन र अनुशासनको कुरा गर्न कहिल्यै पनि नथाक्ने ओली सरकारकै मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा पनि ओलीले उनीहरुमाथि कुनै प्रश्न नगर्नुले पनि ओली पनि प्रतक्ष्य रुपमा संलग्न छन् भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन ।

केही मन्त्रीले पत्रकार सम्मलेन गर्दै मन्त्रालयको अपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले राम्रो काम गर्नु प्रधानमन्त्रीको लागि पनि सफलताको कुरा हो तर सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले नै हावादारी कुरा गरेर समाजमा भ्रम छर्ने गरेकाले ओलीप्रति आशाभन्दा पनि जनताको निराशा बढ्दै गएको छ ।