काठमाडौं, जेठ १० । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेले ढिलोगरी सदस्यता दिएको छ । केही दिनअघि बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भण्डारीलाई सदस्यता दिने विषय उठाएका थिए ।
भण्डारीले गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनभन्दा धेरैअघि नै पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिदिन भनेकी थिइन् तर ओलीकै कारण उनको सदस्यता रोकिएको थियो । केही दिनअघि पार्टी कार्यालय बल्खुमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भण्डारी नै प्रमुख अतिथि रहेकी थिइन् । महाधिवेशनमा अध्यक्ष उठ्ने तयारी गरेकी भण्डारीलाई ओलीले रोकेपछि त्यतिबेला नै ओलीको निकै आलोचना भएको थियो । ओलीसँग असन्तुष्टहरुले नयाँ विकल्प खोजिरहेका बेला विद्याको आगमनलाई त्यतिबेला निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । ओलीले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किँदा गणतन्त्र खतरामा पर्छ भनेका थिए, यतिमात्रै होइन ओलीले उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा नै बस्न र दायाँबायाँ नगर्नसमेत चेतावनी दिएका थिए । हिजोको परिस्थिति र अहिलेको परिवेश एउटै हो त्यसमा केही भिन्न छैन तर हिजोचाहिँ भण्डारीलाई सदस्यता दिँदा गणतन्त्र खतरामा पर्ने तर आज किन गणतन्त्र खतरामा नपर्ने भनेर मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायतले अबको नेतृत्व आफैंले गर्ने चाहना राखिरहेका छन् तर भण्डारीको आगमनले उनीहरुलाई समेत अप्ठ्यारो परेको छ । भण्डारी पार्टीको पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् । ओलीले पौडेल र पोखरेलको विकल्पमा भण्डारीलाई नै अघि सार्ने संकेतको रुपमा पनि भण्डारीको सदस्यतालाई लिन सकिन्छ । भण्डारी पार्टी अध्यक्ष भएर एमालेसँग असन्तुष्ट भएका मानिस पनि फर्किएर आउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । एमालेले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिदिने निर्णय गरे पनि उनलाई पार्टीमा कुन भूमिका दिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।
