‘खाए खा, नखाए……’ नहोस् रास्वपालाई

साउन २७, काठमाडौं । ‘खाए खा, नघाए घिच्’ भन्ने उखानै छ । यो उखान जहिले पनि प्रयोग गरिँदैन तर कुनै विशेष अवस्थामा भनें यसको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले सम्भवतः आगामी वैशाखमा यो निर्वाचन गर्नसक्ने सम्भावना छ । वैशाखको अन्तिममा नै अहिलेका निर्वाचितहरुको कार्यकाल सकिँदैछ । नियम अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ५ वर्ष रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको अब हुने निर्वाचन तेस्रो हो । सबैभन्दा पहिले २०७४ सालमा र दोस्रो निर्वाचन २०७९ सालमा भएको हो । स्थानीय तहलाई पहिले स्थानीय निकाय भन्ने गरिन्थ्यो । सरकारले स्थानीय तहको र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्छ कि फरक समयमा गर्छ भन्न्े पनि टुंगो छैन । एकातिर खर्च कम गर्ने दृष्टिकोणलाई हेर्दा एकैपटक मिलाएर गर्ने सम्भावना छ भनें अर्कातिर मत संकलन गर्ने र सम्भावित मतको अनुमान लगाउने हो भनें फरक मितिमा पनि यी दुई निर्वाचन हुन पनि सक्छन् ।

जुनसुकै सरकारले पनि निर्वाचन गर्दा आफूलाई अनुकूल हुने समयमा उपयुक्त वातावरण मिलाएर गर्दै आएका छन् । कतिपयले भनें सरकारले पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छ र त्यसमा आएको मतलाई आधार मानेर मात्रै प्रदेशको निर्वाचन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २ सय ७५ जना सांसदमध्ये प्रतक्ष्य र समानुपातिक गरी १ सय ८२ सिट जित्न सफल भएको सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि पक्कै भोलिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्नो पकड राख्न खोज्ने निश्चित छ । अहिले रास्वपाको स्थानीय तहमा एकजना मात्रै प्रतिनिधि छन् । रास्वपा २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दर्ता नै भएको थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले वडाध्यक्ष जितेको छ । तत्कालीन वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएपछि यो वडामा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले जितेको हो ।

रास्वपाले अचानक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेपछि आफूलाई पुराना पार्टी भन्नेहरु त्रसित छन् । उनीहरु अबको निर्वाचनमा पनि हाम्रो पक्षमा मत नआउने हो कि भनेर अंकगणितको राजनीतिमा व्यस्त छन् । रास्वपाले सरकार चलाएको आज ४ महिना ११ दिन भएको छ । यसबीचमा सरकारले केही राम्रा काम गरे पनि सरकार कुनै पनि दृष्टिकोणले आलोचनामुक्त हुन भनें सकेको छैन । सरकार नयाँ भएको, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मात्रै उनीहरुको हरेक सञ्रचना नयाँ नै भएकाले पनि उनीहरु व्यावहारिक रुपमा कमजोर देखिएका छैनन् । कुनै पनि तयारी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र चर्को विरोध भएपछि त्यो निर्णय उल्ट्याउने गरेकाले पनि सरकार कमजोर बन्दै आएको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि रास्वपालाई यसरी नै प्रतिनिधिसभाको जस्तै मत आउँछ कि आउँदैन भनेर धेरै विश्लेषण भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अहिले मिलेर नयाँ पार्टी भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेका छैनन् । सामान्य रुपले समीक्षा गरेको जस्तो देखाए र देखिए पनि अबको निर्वाचनमा कसरी जाने र हिजोको दिनमा हाम्रो कमजोरी के–के रहयो भनेर उनीहरुले स्पष्ट रुपमा पहिल्याउन सकेका छैनन् ।

एकातिर यो सरकारसँग पनि जनता असन्तुष्ट र अर्कातिर पुराना पार्टीले पनिआफ्नो पक्षमा जनमत फर्काउन नसक्नुले नै अबको निर्वाचनको समीक्षा गर्न गाह्रो भएको छ । रास्वपाले निर्वाचनका बेला केन्द्रमा मात्रै सरकार भएर केन्द्रले गरेका निर्णय स्थानीय तहमा लागू गर्न नसकिएको भन्दै फेरि मत माग्ने निश्चित छ, यसो भनेर आग्रह गर्दा जनताले पत्याउँछन् कि फेरि अर्को विकल्प खोज्छन् भन्ने भन्न नसकिने अवस्था छ । हुन त सरकारले पनि निर्वाचनको बेला जनताको मन छुनेखालका केही कार्यक्रम ल्याएर फेरि एकपटक आफ्नो पक्षमा मत पार्न सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आफ्नै शैली र स्वभावका कारण जनता बढी आक्रोशित छन् । बन्दै बोल्दै नबोल्ने गरेका प्रधानमन्त्रीले यही अवस्था रहँदा पार्टीलाई घाटा पु¥याउँछन् कि भन्ने अनुमान पनि हुँदै आएको छ ।

हिजो पनि मत दिइयो एकपटक फेरि स्थानीयमा पनि मत दिएर हेरौं न भन्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो अवस्था भनेको ‘खाए खा, नखाए घिच्’ भन्नुजस्तै नै हो । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६५ वटा गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहका जम्मा वडाको संख्या भनें ६ हजार ७ सय ४३ रहेको छ ।