टेकेन्द्र कुमार महतरा
भूमिका
महिलाको स्थान र भूमिकाबारे विश्वव्यापी बहस हुँदा दुई शब्द प्रायः सँगसँगै उच्चारिन्छन् — सशक्तिकरण र शक्तिकीकरण। यी दुई शब्द सुन्दा एउटै अर्थका लाग्न सक्छन्, तर वास्तवमा यिनीहरूबीच गहिरो वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक भिन्नता छ। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यो भिन्नता झनै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। प्रस्तुत लेखमा यी दुई अवधारणाको विश्लेषण गर्दै नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले कुन दिशामा जोड दिएको छ भन्ने विषयमा विमर्श गरिएको छ।
सशक्तिकरण र शक्तिकीकरण स् वैचारिक भिन्नता
सशक्तिकरण (Empowerment) भन्नाले महिलाको भित्री क्षमता, आत्मविश्वास र सीपको अभिवृद्धि बुझिन्छ। यसले महिलालाई आफ्नो जीवनसम्बन्धी निर्णय गर्ने, आर्थिक स्वावलम्बन हासिल गर्ने र सामाजिक जीवनमा सक्रिय सहभागी हुने क्षमता प्रदान गर्दछ। सशक्तिकरणको अवधारणा मूलतः व्यक्तिगत रूपान्तरणमा केन्द्रित छ — एउटी महिला कति शक्तिशाली भई, कति स्वतन्त्र भई भन्ने मापनमा आधारित छ।
शक्तिकीकरण ((Power Transfer / Rights-Based Approach)) भने भिन्न अवधारणा हो। यसले महिलाहरूमा निहित अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिने, पितृसत्तात्मक संरचनामाथि महिलाको नियन्त्रण स्थापित गर्ने र पुरुष(प्रधान समाजमा शक्ति(सम्बन्धको पुनःसंरचना गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ। यहाँ शक्ति ९एयधभच० व्यक्तिको नभई संस्थागत, कानुनी र संरचनागत छ। पश्चिमी नारीवादी चिन्तन — विशेषगरी उदारवादी नारीवाद र समाजवादी नारीवाद — यही शक्तिकीकरणको अवधारणाको वरिपरि घुम्छन्।
नेपालको संविधान र शक्तिकीकरणको जोड
नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। धारा ३८ मा महिलाको हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जसमा समानुपातिक समावेशिता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र राज्यका सबै अंगमा सहभागिताको ग्यारेन्टी दिइएको छ। यो व्यवस्था सशक्तिकरण भन्दा शक्तिकीकरणको दिशामा उन्मुख छ किनकि यसले क्षमता अभिवृद्धि नभई अधिकार प्रदान गर्ने र संरचनागत असमानता हटाउने उद्देश्य राख्छ।
आरक्षण प्रणाली यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। व्यवस्थापिका संसद, स्थानीय तह र सरकारी सेवामा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। यसले महिलाको ुक्षमताु परीक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोण राख्छ — बरु संरचनागत पहुँच दिनु नै मुख्य उद्देश्य हो। यो शक्तिकीकरणको सार हो।
वैवाहिक तथा पारिवारिक कानुनमा महिला अधिकार
मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ ले वैवाहिक सम्पत्तिमा पति(पत्नी दुवैको बराबर हक सुनिश्चित गरेको छ। विवाह विच्छेदपश्चात पत्नीले सम्पत्तिको आधा हिस्सा पाउने कानुनी प्रावधान शक्तिकीकरणको अर्थमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसैगरी, अंशबण्डाका विषयमा छोरी र छोराले समान हक पाउने व्यवस्था नेपालले गरेको छ — जुन पश्चिमी समाजले पनि ढिलोसम्म अनुसरण गरेको थियो।
तथापि, व्यवहारमा यी कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने गुनासो व्यापक छ। ग्रामीण नेपालमा आजपनि महिलाहरू कानुनी अधिकारबाट वञ्चित छन् — किनकि कानुनको जानकारी नहुनु, पहुँचको अभाव र सामाजिक दबाब प्रमुख बाधक तत्त्व हुन्। यस अर्थमा कानुनी शक्तिकीकरण भएपनि व्यावहारिक सशक्तिकरण हुन बाँकी नै छ।
महिला हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार विरुद्धको कानुन
घरेलु हिंसा ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६६ र मुलुकी फौजदारी ९संहिता० ऐन, २०७४ ले बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसालाई कडा सजायको भागीदार बनाएको छ। वैवाहिक बलात्कारलाई पनि कसुरको रूपमा मान्यता दिनु नेपालको कानुनी इतिहासमा एक ऐतिहासिक कदम थियो। यस्ता कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई शक्ति दिन्छन् — उनीहरूलाई शोषण विरुद्ध लड्ने हतियार दिन्छन्।
तर यहाँ पनि एउटा तीतो यथार्थ छ — अधिकांश पीडित महिलाहरू न्यायको ढोकामा पुग्नै सक्दैनन्। सामाजिक लाञ्छना, पारिवारिक दबाब र न्याय प्रणालीमाथिको अविश्वास ठूला बाधा हुन्। यसले देखाउँछ कि केवल कानुनी शक्तिकीकरणले पुग्दैन — साथसाथै सामाजिक सशक्तिकरण पनि अत्यावश्यक छ।
पश्चिमी र नेपाली महिला आन्दोलनबीचको भिन्नता
पश्चिमी समाजमा — विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा — महिला आन्दोलन मुख्यतः सशक्तिकरणको दिशामा उन्मुख छ। त्यहाँ कानुनी अधिकार धेरै हदसम्म प्राप्त भइसकेका छन्, अतः अब ध्यान व्यक्तिगत स्वायत्तता, आत्मसम्मान र ‘Choice Feminism’ मा केन्द्रित छ | Me Too आन्दोलन,’Lean In’ जस्ता अभियानहरू सशक्तिकरणको प्रतीक हुन्।
नेपाली महिलाहरूको प्राथमिकता भने भिन्न छ। यहाँ पहिले अधिकार चाहिन्छ — सम्पत्तिमा हक, सुरक्षित वातावरण, शिक्षामा पहुँच र हिंसाबाट मुक्ति। नेपाली महिला आन्दोलनले शक्तिकीकरणको माग अगाडि राख्नु स्वाभाविक र तर्कसंगत छ। यहाँ क्षमता बढाऊ भन्नुभन्दा अधिकार देऊ भन्ने माग बढी सान्दर्भिक छ।
नारीवादी चिन्तकहरूबीचको मतभेद
नारीवादको विविध धाराहरू — उदारवादी, समाजवादी, मूलवादी ९च्बमष्अब०ि र उत्तर(आधुनिक नारीवाद — यस विषयमा एकमत छैनन्। उदारवादी नारीवादीहरू व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणमा जोड दिन्छन् भने मूलवादी नारीवादीहरू पितृसत्तात्मक संरचनाको उन्मूलन नभई महिला मुक्ति सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। समाजवादी नारीवादीहरू वर्गीय शोषण र लैंगिक शोषणलाई सँगै हेर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा ‘Intersectionality’ को अवधारणा विशेष सान्दर्भिक छ — यहाँ महिलाको पहिचान लिंगमात्र नभई जाति, वर्ग, भूगोल र धर्मसँग पनि गाँसिएको छ। दलित महिला, जनजाति महिला र मधेसी महिलाको अनुभव बाहुन(क्षत्री महिलाको अनुभवभन्दा भिन्न छ। अतः एउटै दृष्टिकोणले सबैको समस्या समाधान हुँदैन।
नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्य र आवश्यकता
नेपालमा महिलाहरूले सशक्तिकरण भन्दा शक्तिकीकरणमा बढी चासो दिएको तथ्य विभिन्न अनुसन्धान र आन्दोलनले पुष्टि गर्छन्। मधेसी महिलाहरूको नागरिकता समस्या, दलित महिलाहरूको छुवाछुतबाट मुक्तिको माग र पहाडी महिलाहरूको सम्पत्ति अधिकारको माग — ये सबै शक्तिकीकरणका माग हुन्। यहाँ ुमलाई अवसर देऊु भन्दा ुमलाई मेरो हक देऊु भन्ने आवाज अग्रपंक्तिमा छ।
तथापि, यो भन्दैमा सशक्तिकरण अनावश्यक छ भन्न मिल्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप(विकासमार्फत महिलाको आत्मबल बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। वास्तविक परिवर्तन तब आउँछ जब शक्तिकीकरणले अधिकारको संरचना बनाउँछ र सशक्तिकरणले त्यो संरचनालाई सार्थक बनाउँछ। दुवै एकअर्काका पूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी नभई।
निष्कर्ष
महिला सशक्तिकरण र शक्तिकीकरणबीचको बहस केवल शैक्षिक वा वैचारिक होइन — यो नेपाली महिलाहरूको दैनिक जीवनसँग जोडिएको व्यावहारिक प्रश्न हो। नेपालको संविधान र कानुनले शक्तिकीकरणको बाटो रोजेको छ — यो नेपाली समाजको वस्तुगत आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। पश्चिमी मोडेल अनुकरण नगरी, नेपालको आफ्नै सामाजिक यथार्थमा आधारित भएर महिला नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, न त केवल सशक्तिकरण पर्याप्त छ, न त केवल शक्तिकीकरण। नेपाली महिलाहरूलाई चाहिन्छ — संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, सामाजिक रूपान्तरण र व्यक्तिगत क्षमता विकासको समन्वय। तब मात्र ुमहिला सशक्त र शक्तिशालीु हुने सपना साकार हुनेछ।
लेखक : मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्मालयको उप–प्राध्यापक हुन ।
